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Cryptocurrency पर 30% टैक्स के अतिरिक्त लग सकती है 28% जीएसटी!

क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में ट्रेड करना और मुश्किल हो सकता है। दरअसल सरकार क्रिप्टोकरंसी पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने को लेकर विचार कर रही है। यह 28 फीसदी जीएसटी क्रिप्टोकरेंसी पर लगने वाले 30 फीसदी टैक्स से अलग होगी।

नई दिल्ली, एएनआइ/बिजनेस डेस्क। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) परिषद, क्रिप्टोकरेंसी पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल आगामी बैठक में क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती है। बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई है। माना जा रहा है कि प्रस्तावित 28 प्रतिशत जीएसटी क्रिप्टो परिसंपत्ति लेनदेन से आय पर 30 प्रतिशत आयकर के अतिरिक्त होगी। बता दें कि केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव रखा था। नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं।

PAN not linked with Aadhaar by end of March 2023 (Jagran File Photo)

नए नियमों के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी सहित सभी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों से होने क्रिप्टोक्यूरेंसी पर निष्क्रिय आय वाले लाभ पर 30 प्रतिशत कर लगेगा। क्रिप्टोकरेंसी सहित वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाला लाभ कर क्रिप्टोक्यूरेंसी पर निष्क्रिय आय योग्य है, भले ही करदाता की कुल आय 2.5 लाख रुपये की सीमा से कम हो। 28 फीसदी जीएसटी लगाने से क्रिप्टोकरेंसी पर भारी टैक्स लगने लगेगा। जहां तक ​​कराधान के स्तर का संबंध है, यह क्रिप्टोकरेंसी को कैसीनो, सट्टेबाजी और लॉटरी के बराबर ले आएगा।

गौरतलब है कि भारत, रिजर्व बैंक के समर्थन वाली डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) पेश करने की योजना बना रहा है। इस वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक डिजिटल मुद्रा जारी करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को अपने बजट भाषण में ऐलान किया था कि भारतीय रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल रुपया/सीबीडीसी जारी करेगा।

इससे अलग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अप्रैल के अंत में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान क्रिप्टोकरेंसी के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए कहा था कि भारत इसके नियमन को लेकर सोच-विचार कर निर्णय करेगा।

उन्होंने कहा था कि क्रिप्टो पर निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। उन्होंन कहा था कि मनी लांड्रिंग या आतंकवादियों के वित्तपोषण को लेकर क्रिप्टोकरेंसी में हेराफेरी भी की जा सकती है।

Budget 2022 : Cryptocurrency निवेशकों के लिए अलर्ट! अब क्रिप्टो से कमाई पर लगेगा इतना टैक्स

Union Budget 2022 Announcements : सरकार Cryptocurrency को टैक्सेशन के दायरे में ला रही है. अब क्रिप्टो निवेशकों को क्रिप्टो से कमाई पर टैक्स देना होगा. प्रस्ताव है कि क्रिप्टोकरेंसी से हुई आय पर अब 30 फीसदी टैक्स लगेगा.

Budget 2022 : Cryptocurrency निवेशकों के लिए अलर्ट! अब क्रिप्टो से कमाई पर लगेगा इतना टैक्स

Cryptocurrency से हुई आय पर अब लगेगा 30 फीसदी टैक्स. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Budget 2022 Announcements: सरकार ने आखिरकार क्रिप्टोकरेंसी को टैक्स के दायरे में लाने की घोषणा कर दी है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट की घोषणा की, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार Cryptocurrency को टैक्सेशन के दायरे में ला रही है. अब क्रिप्टो निवेशकों को क्रिप्टो से कमाई पर टैक्स देना होगा. प्रस्ताव है कि क्रिप्टोकरेंसी से हुई आय पर अब 30 फीसदी टैक्स लगेगा.

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अगर आप क्रिप्टोकरेंसी बाजार में निवेश करते हैं या करने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको डिजिटल असेट और क्रिप्टोकरेंसी पर यह बड़ा बदलाव जान लेना होगा. क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर 30 फीसदी टैक्स के अलावा वित्तमंत्री ने यह भी घोषणा कि डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर पर भी 30 फीसदी का टैक्स लगेगा.

वित्त मंत्री ने बताया कि एक सीमा से ऊपर डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर पर एक प्रतिशत टीडीएस लगेगा. वहीं, गिफ्ट के तौर पर मिलने वाली डिजिटल संपत्तियों पर भी टैक्स लगेगा. बजट में कहा गया है कि अधिग्रहण की लागत को छोड़कर खर्चों पर कोई कटौती नहीं होगी.

क्रिप्टोकरेंसी बिल नहीं

दिसंबर, 2021 में संसद के शीतकालीन सत्र से पहले जानकारी थी कि सरकार क्रिप्टो पर बिल- क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा नियमन विधेयक 2021- पेश कर सकती है. हालांकि, सरकार ने फिर कहा कि अभी बिल में कई पहलुओं पर चर्चा जारी है, ऐसे में उस सत्र में क्रिप्टो पर कोई ऐलान नहीं किया गया और अब सीधे बजट में सरकार ने क्रिप्टो को टैक्सेशन के दायरे में ला दिया है, जैसाकि पहले से संभावना थी.

क्रिप्टो बिल की खबर सुनने के बाद ही क्रिप्टो बाजार पर काफी असर पड़ा था. हालांकि, बाद में बाजार सुधर गया तो अब देखना है कि टैक्सेशन का बाजार पर क्या असर होता है. वैसे, ये भी बता दें कि सरकार ने आरबीआई के डिजिटल रुपए की घोषणा भी कर दी है. केंद्रीय रिजर्व बैंक अगले वित्त वर्ष में अपनी आधिकारिक डिजिटल करेंसी जारी कर सकती है.

नेक्सो | क्रिप्टोकरेंसी और निष्क्रिय आय 12% APY

नेक्सो को 2018 में प्रमुख यूरोपीय समूह फिनटेक, क्रेडिसिमो द्वारा बनाया गया था, और अब तक यह निवेशकों के लिए एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बन गया है। नेक्सो के 3,5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं और 12 बिलियन से अधिक का प्रबंधन करते हैं, उन्होंने अपना स्वयं का टोकन भी बनाया है जो उनके पेज के भीतर महान विशेषाधिकार देता है।

नेक्सो खाता कैसे खोलें:

खाता खोलने की प्रक्रिया बहुत आसान है, हम विकल्प दबाते हैं नया खाता और हम अपना ईमेल और पासवर्ड दर्ज करते हैं।

प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करने के बाद यह हमसे एक आईडी करने के लिए कहेगा और हम किस देश के हैं।

फिर खाता प्रमाणीकरण पूरा करने के बाद हम कैलकुलेटर श्रेणी में नेक्सो के माध्यम से निष्क्रिय आय अर्जित करना शुरू करने के लिए तैयार हैं और चुनें कि हम कौन सी क्रिप्टोक्यूरैंक्स को प्लेटफॉर्म पर भेजना चाहते हैं जो 40 से अधिक मुद्राओं में है।

विभिन्न सिक्कों से निष्क्रिय आय

इस बिंदु पर हम नेक्सो द्वारा दिए गए अंतहीन विकल्पों को देख सकते हैं कि एक्सी इन्फिनिटी पर प्रति वर्ष 17% तक निश्चित मुद्रा में 36% से निष्क्रिय आय प्राप्त करने के लिए

उदाहरण के लिए यदि आप बिटकॉइन को 8% वार्षिक निष्क्रिय आय के लिए भेजना चाहते हैं तो आपको केवल टॉप यूपी विकल्प पर क्लिक करना है, बिटकॉइन इंटरनेशनल (जमा पता) प्रदर्शित किया जाएगा और इस पते पर आप बिटकॉइन भेजेंगे ( पते और नेटवर्क की क्रिप्टोक्यूरेंसी पर निष्क्रिय आय पसंद पर ध्यान दें क्योंकि यदि आप कोई गलती करते हैं तो पैसा खो जाएगा यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमेशा नेक्सो के ऑनलाइन समर्थन से संपर्क करें )

अब यदि आप क्रिप्टोकरेंसी नहीं भेजना चाहते हैं तो आप सीधे अपने कार्ड से भी खरीद सकते हैं, दबाएं BTC खरीदें आप मेरी मुद्रा चुनें जो आपके पास है और आप वह मुद्रा डालते हैं जिसे आप खरीदना चाहते हैं उदाहरण के लिए यहां मेरे पास बिटकॉइन बनाने के लिए अंग्रेजी लियर है।

फिर हमारे क्रिप्टोक्यूरेंसी पर निष्क्रिय आय पास स्वैप विकल्प है जो हमें उदाहरण के लिए बिटकॉइन बनाने की अनुमति देता है जिसे हम उन्हें ईटीएच या ईटीएच बनाने के लिए बीटीसी बनाते हैं।

नेक्सो प्लेटफॉर्म हमें जितना अधिक नेक्सो टोकन देता है, हमारे पास प्लेटफॉर्म के भीतर उतने ही अधिक विशेषाधिकार हैं, छवि में नीचे सभी विस्तृत हैं।

क्रिप्टोक्यूरेंसी पर निष्क्रिय आय

यदि आप नेक्सो टोकन खरीदना चाहते हैं तो आप FTX लिंक एक्सचेंज के माध्यम से भी कर सकते हैं यहां सीधे आपके राज्य के माध्यम से जैसा कि हमने पहले दिखाया है।

नेक्सो कार्ड

नेक्सो का अपना कार्ड है जिससे आप अपने पास मौजूद क्रिप्टोकरेंसी के साथ अपनी इच्छानुसार कुछ भी भुगतान कर सकते हैं। कार्ड दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है और आप अपनी सभी खरीदारी पर 2% धनवापसी प्राप्त कर सकते हैं।

मेरा नाम जॉर्ज बिट्सोनिस है और मैं 2014 से क्रिप्टो के साथ काम कर रहा हूं और 2019 में कई वर्षों के बाद मैंने इस वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को शुरू करने का फैसला किया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को क्रिप्टोकरेंसी में शुरुआत करने में मदद मिल सके।

हर क्रिप्टो एक अलग एसेट, आयकर विभाग की नई गाइडलाइन

एक क्रिप्टो करेंसी के नुकसान को दूसरी क्रिप्टो से हुए मुनाफे में समायोजित नहीं किया जा सकता। हर क्रिप्टो एक अलग एसेट है। आयकर विभाग ने इस लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।समायोजित नहीं किया जा सकता:

हर क्रिप्टो एक अलग एसेट, आयकर विभाग की नई गाइडलाइन

एक क्रिप्टो करेंसी के नुकसान को दूसरी क्रिप्टो से हुए मुनाफे में समायोजित नहीं किया जा सकता। हर क्रिप्टो एक अलग एसेट है। आयकर विभाग ने इसे लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।

समायोजित नहीं किया जा सकता: वरिष्ठ टैक्स सलाहकार सीए श्रेष्ठ गोधवानी ने कहा कि क्रिप्टो में किए गए निवेश को नुकसान और मुनाफे में समायोजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि 260 मामलों में करदाताओं ने बिटक्वाइन के मुनाफे को अन्य क्रिप्टो करेंसी के नुकसान में एडजस्ट कर दिया। इनकम टैक्स बचाने के लिए करदाताओं ने मुनाफा 70 फीसदी घटा कर दिखाया। 10 लाख से 1.40 करोड़ तक की कमाई की लेकिन घोषित केवल 40 लाख रुपए किए। बाकी धनराशि को अन्य क्रिप्टो करेंसी में किए गए निवेश से हुए नुकसान से समायोजित कर दिया। अब इस खेल पर आयकर विभाग ने रोक लगा दी है।

एक लाख के मुनाफे पर टैक्स देना होगा: उन्होंने बताया कि अगर आपको बिटक्वाइन से एक लाख का मुनाफा हुआ और डॉजक्वाइन में 50 हजार रुपए का नुकसान हो गया तो आपको एक लाख के मुनाफे पर टैक्स देना होगा।

रिटर्न को अपडेट करने की छूट: सीए श्रेष्ठ गोधवानी ने बताया कि अपडेटेड रिटर्न का प्रावधान इस बजट में पेश किया गया था। एक असेसमेंट वर्ष के दो साल में रिटर्न अपडेट किया जा सकता है। अपडेटेड रिटर्न में आप उस आय को शामिल करते हैं जिसे आप पहले आईटीआर में शामिल करना भूल गए थे। उन्होंने बताया कि एसेसमेंट वर्ष 2020-21 की अवधि 31 मार्च को पूरी हो रही है। अब समय सीमा 30 सितंबर 2022 कर दी गई है।

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