व्यापार प्रणालियों की विविधता

व्यापार प्रणालियों की विविधता

• suryasamachar.com [Edited by: Surya Team]
• 08-12-2022 13:42:36 PM

नई दिल्ली: शीतकालीन सत्र 2022 7 दिसंबर से शुरू हो चुका है। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए भाजपा के व्यापार प्रणालियों की विविधता नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के एजेंडे में 16 नए बिल शामिल हैं। वहीं, लोकसभा में देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने, हरियाणा के खनन श्रमिकों को ध्यान में रखकर अस्पताल खोले जाने और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में असमय वर्षा के कारण आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कराने की मांग उठी।

व्यापार चिन्ह संशोधन विधेयक, 2022 (The Trade Marks (Amendment) Bill,2022) : इस बिल के जरिए मैड्रिड रजिस्ट्रीकरण प्रणाली में ट्रांसफॉर्मेशन और रिप्लेसमेंट से संबंधित कुछ प्रावधान जोड़े जाएंगे। इस बिल के माध्यम से ट्रेड मार्क आवेदनों की प्रक्रिया को तेजी लाने के लिए कारण बताओ, सुनवाई, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे विषयों में सुधार किया जाएगा।

(The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Amendment Bill,2022) : इस विधेयक के जरिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए भौगोलिक उपदर्शन (Geographical Indications) से जुड़े कानून व्यापार प्रणालियों की विविधता में संशोधन किया जाना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा हितधारक इसका लाभ उठा सकें।

बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 (The Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill) : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसमें बहुराज्य सहकारिता समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस फैसले से बहुराज्य सहकारी समितियों के संचालन में सुधार होगा। इसके साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। निष्पक्ष और समय पर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्राधिकरण का व्यापार प्रणालियों की विविधता व्यापार प्रणालियों की विविधता गठन किया जाएगा। महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी।

छावनी विधेयक, 2022 (The Cantonment Bill, 2022) : यह विधेयक छावनियों को व्यापक लोकतंत्रिकरण, आधुनिकीकरण और दक्षता प्रदान करने के लिए है। इस विधेयक का लक्ष्य छावनियों में जीवन यापन की सरलता को सुगम बनाना भी है।

पुराना अनुदान विधेयक ( विनियमन) 2022 (The Old Grant (Regulation) Bill, 2022) : इस विधेयक में गवर्नर जनरल आदेश द्वारा दी गई जमीन को विनिमित और ट्रांसफर करना शामिल है। इस विधेयक में ऐसी जमीनों के बेहतर प्रबंधन का प्रस्ताव किया गया है। इस बिल का उद्देश्य ऐसी जमीनों पर सरकारी अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए जीवनयापन को सरल बनना है।

निरसन और संशोधन विधेयक, 2022 (The Repealing and Amending Bill) : व्यापार प्रणालियों की विविधता इस विधेयक का उद्देश्य अनावश्यक और अप्रचलित कानूनों को रद्द करना है।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक 2022 (The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill,2022) : इस विधेयक का उद्देश्य तमिलनाडु की अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करना है।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक 2022 (The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill,2022) : इस विधेयक का मकसद हिमाचल प्रदेश व्यापार प्रणालियों की विविधता की अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करना है।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक 2022 (The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill,2022) : इस विधेयक का आशय कर्नाटक की अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करना है।

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक 2022 (The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill, 2022) : इस विधेयक के माध्यम से छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करना है।

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2022 (The National Dental Commission Bill) : सरकार इस सत्र में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2022 पेश करेगी। इस विधेयक में एक राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग स्थापित करने और दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 को निरस्त करने का प्रस्ताव है। डेंटल काउंसिल की जगह राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग बनाया जायगा।

राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक,2022 (The National Nursing and Midwifery Commission Bill) : इस विधेयक में राष्ट्रीय व्यापार प्रणालियों की विविधता नर्सिंग आयोग (NNMC) को स्थापित करने और भारतीय परिचर्या परिषद अधिनियम 1947 को निरस्त करने का प्रस्ताव है।

वन संशोधन (संरक्षण) विधेयक, 2022 (The Forest (Conservation) Amendment Bill, 2022) : इस विधेयक का आशय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 व्यापार प्रणालियों की विविधता में संशोधन करना है। कहा जा रहा है कि इस विधेयक से गैर-वनक्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा मिलेगा व्यापार प्रणालियों की विविधता और वनों को संरक्षण मिलेगा।

तटीय जल कृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2022 (The Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Bill) : इस बिल का लक्ष्य वर्तमान कानून में संशोधन करना है, जिससे तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों से समझौता किए बिना विभिन्न हितधारकों पर नियामक अनुपालन बोझ को कम किया जा सके। इस बिल में जल कृषि के सभी कार्यक्षेत्रों और गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। इस बिल में क्षेत्रीय जरूरतों और मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर नियमों में बदलाव का भी प्रस्ताव है। इससे तटीय जल कृषि फार्मों और अन्य गतिविधियों के पंजीकरण में आने वाली कठिनाइयों को कम करने में आसानी होगी।

उत्तर-पूर्व जल प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक, 2022 (The North East Water Management Authority Bill,2022) : इस बिल में ब्रह्मपुत्र बोर्ड को समाप्त करके उसकी जगह उत्तर पूर्व व्यापार प्रणालियों की विविधता जल प्रबंधन प्राधिकरण (NEWMA) गठित करने का प्रस्ताव है। उत्तर पूर्व जल प्रबंधन प्राधिकरण सिक्किम, पश्चिम बंगाल सहित देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन के लिए एकीकृत जल संसाधन और बेसिन प्रबंधन संगठन के रूप में कार्य करेगा।

कला क्षेत्र प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2022 (The Kalakshetra Foundation (Amendment) Bill,2022) : इस व्यापार प्रणालियों की विविधता विधेयक का उद्देश्य कला क्षेत्र प्रतिष्ठान अधिनियम, 1993 में संशोधन करना है। इस संशोधन से कला क्षेत्र प्रतिष्ठान को प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा, ग्रैजुएट-पोस्ट ग्रैजुएट, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट कोर्स के डिग्री देने के लिए सशक्त करने में मदद मिलेगी। विधेयक के प्रस्तावों से नृत्य, पारंपरिक रंगमंच, नाटक, पारंपरिक संगीत, दृश्य कला, व्यापार प्रणालियों की विविधता शिल्प कला के क्षेत्रों में अनुसंधान करने को बढ़ावा भी मिलेगा।